जितना हल्का आदमी उतने ऊँचे बोल
बजने वाले ढोल के अन्दर होता पोल....
बजने वाले ढोल के अन्दर होता पोल....
भक्त जन मोदी शासन के १०० दिनों की १० उपलब्धियां गिनाते नहीं अघा रहे...
क्या हैं ये उपलब्धियां ???
ये उपलब्धियाँ हैं या महज़ खोखली घोषणाएं ???
आईये हम भी देखे, परखे, जाने ....
१- Banking for All- २६ जनवरी २०१५ तक ७.५ करोड़ बैंक खाते खोलने की योजना. जिसमे ६ महीने बाद ५०००रु तक का ओवरड्राफ्ट और १ लाख के इनश्योरेन्स की सुविधा शामिल है. सच- -- ऐसा दिखाया जा रहा है की जैसे यह योज़ना पूरी हो गयी है. जबकि इस योज़ना की असली शुरुवात ही २६ जनवरी २०१५ के बाद शुरू होगी, जब अकाउंट खोलने वालों को ओवर ड्राफ्ट का लाभ मिलने की शुरुवात होगी. सच तो यह है की यह योजना UPAमनमोहन सिंह शासन की आधार कार्ड योज़ना, जिसमे लोगों तक सब्सिडी सीधे पहुंचाने की बात थी को दिया गया नया नाम है. पूरे भारत के सैकड़ों जिलों में यह योजना लागू भी हो गयी थी. इसका तब बीजेपी ने विरोध किया था.
१- Banking for All- २६ जनवरी २०१५ तक ७.५ करोड़ बैंक खाते खोलने की योजना. जिसमे ६ महीने बाद ५०००रु तक का ओवरड्राफ्ट और १ लाख के इनश्योरेन्स की सुविधा शामिल है. सच- -- ऐसा दिखाया जा रहा है की जैसे यह योज़ना पूरी हो गयी है. जबकि इस योज़ना की असली शुरुवात ही २६ जनवरी २०१५ के बाद शुरू होगी, जब अकाउंट खोलने वालों को ओवर ड्राफ्ट का लाभ मिलने की शुरुवात होगी. सच तो यह है की यह योजना UPAमनमोहन सिंह शासन की आधार कार्ड योज़ना, जिसमे लोगों तक सब्सिडी सीधे पहुंचाने की बात थी को दिया गया नया नाम है. पूरे भारत के सैकड़ों जिलों में यह योजना लागू भी हो गयी थी. इसका तब बीजेपी ने विरोध किया था.
२- Decision to Scrap Planning Commission- लगभग ६४ साल से सफलता पूर्वक काम कर रहे "प्लानिंग कमीसन" की जगह चीन के ‘नेसनल डेवेलपमेंट एंड रिफार्म कमिसन’ की तर्ज़ पर नया विभाग बनाने की योजना...
सच— बीजेपी सरकार बिना प्लानिंग कमिसन का नाम बदले भी इसमे आवश्यक सुधार कर सकती थी. सिर्फ नाम बदल कर उसका श्रेय लेने की यह कोशिश है. अभी तक मोदी जी के पास नया कमीसन कैसा होगा, वह काम कैसे करेगा, इसकी रूपरेखा तक नहीं है. यह योजना भी अभी सिर्फ एक घोषणा ही है.
३- ३बिलियन डालर की जापानी सहायता, भारत को विभिन्न प्रोजेक्ट के लिए देने की जापान की घोषणा....
३- ३बिलियन डालर की जापानी सहायता, भारत को विभिन्न प्रोजेक्ट के लिए देने की जापान की घोषणा....
सच- यह बातें अंतरराष्ट्रीय संबंधों और एक देश के राष्ट्राध्यक्षों के दुसरे देश में जाने पर होना आम बात है. स्वतंत्रता से लेकर अब तक जापान हमारा मित्र राष्ट्र रहा है और हमारी सैकड़ों योज़नाओं के लिए उसने धन और संसाधन उपलब्ध कराये हैं. इसमे ढोल पीटने जैसी कोई बात नहीं है और न तो यह उपलब्धि ही है. यह भी जापान द्वारा की गयी एक घोषणा मात्र है. जब प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो तब जाने.
४- Calling off foreign secretory level talks with Pakistan…. यह तो "खोदा पहाड़ निकली चुहिया" जैसी उपलब्धी है.....
४- Calling off foreign secretory level talks with Pakistan…. यह तो "खोदा पहाड़ निकली चुहिया" जैसी उपलब्धी है.....
सच - स्वतंत्रता के बाद जब जब सीमा पर तनाव हुआ है भारत ने पकिस्तान से बातचीत बंद कर दी है, द्विपक्षीय सम्बन्ध तोड़ लिए हैं, कई बार तो राजदूत तक वापस बुला लिए गए हैं. इसमें उपलब्धि जैसी क्या बात है? मोदी जो तो पाकिस्तान को सबक सिखाने का वादा करके सत्ता में आये थे अब क्या लकवा मार गया है जो पकिस्तान का कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हैं. मोदी जी छोटे बच्चों जैसे “ जाओ तुमसे कुट्टी, जाओ तुमसे बात नहीं करेंगे” जैसी बात कर रहे हैं.
५- National Judicial Appointment Bill- -
५- National Judicial Appointment Bill- -
सच- अपने बहुमत के बल पर यह बिल पास करवा कर स्वतंत्रता के बाद पहले बार मोदी जी ने जजों की नियुक्ति में सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ावा देने की बात की है. यह बिल न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कुठाराघात है.
६- 49 % FDI in Insurance & defense sectors …
६- 49 % FDI in Insurance & defense sectors …
सच- यह तो अब बीजेपी थूक कर चाट रही है. जिस विदेशी निवेश का विरोध पिछले १० साल इन्होने किया, शासन में आते ही वही काम सबसे पहले किया.
७- My Govt Portal for suggestions-
७- My Govt Portal for suggestions-
सच- यह भी अभी घोषणा ही है. यह पोर्टल बने और जनता की बात नेता सुनने लगें तब मैं मोदी जी को धन्यवाद् दूंगा.
८- Formation of SIT on Black Money-
८- Formation of SIT on Black Money-
सच- यह SIT सुप्रीम कोर्ट की आज्ञानुसार बनाना मोदी सरकार की मजबूरी थी. मोदी जी जिस ब्लैक मनी को १०० दिन में वापस लाने का वादा करके सरकार में आये हैं , उस वादे का क्या हुआ ?? कहाँ है काला धन ???
९- Refusal to sign WTO deal-
९- Refusal to sign WTO deal-
सच- WTO के इस प्रपोजल को साईन करने से कांग्रेस ने इनकार कर दिया था. मोदी सरकार ने भी उसे साईन नहीं किया. यह कौन सी उपलब्धि है ?
१०- Lower the age of Juveniles-
१०- Lower the age of Juveniles-
सच- एक तरफ मोदी जी के कैबिनेट में बलात्कार के आरोपी मंत्री हैं, दूसरी तरफ जेटली जैसे वरिष्ठ नेता निर्भया काण्ड को छोटी सी घटना करार दे रहे हैं, तीसरी तरफ बीजेपी शासित मध्यप्रदेश देश का सर्वाधिक बलात्कार के केस वाला राज्य है, चौथी तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बलात्कार में सहयोग करने वाली नारी सदन की वार्डन को पुरस्कृत कर रहे हैं.
आपका
‘नमन’
आपका
‘नमन’
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